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चित्रकूट में स्टोन क्रशर संचालकों के साथ समीक्षा बैठक:उद्योग विभाग में पंजीकरण कराने के निर्देश, समय पर रॉयल्टी-डीएमएफ जमा करने को कहाजितेन्द्र कुमार | चित्रकूट2 मिनट पहले
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चित्रकूट जिले में खनन गतिविधियों को पारदर्शी और नियमबद्ध बनाने के उद्देश्य से बुधवार रात कलेक्ट्रेट सभागार में स्टोन क्रशर संचालकों, अनुज्ञप्तिधारकों और पट्टाधारकों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग के निर्देश पर हुई बैठक की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) चंद्रशेखर ने की। बैठक में खनन और उद्योग विभाग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए संचालकों को शासन के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में खान अधिकारी रणवीर सिंह, खान निरीक्षक विवेक कुमार तथा उद्यमी मित्र डॉ. सुधा सिंह भी मौजूद रहीं।
उद्योग विभाग में पंजीकरण और एमओयू कराने पर जोर
बैठक के दौरान अधिकारियों ने स्टोन क्रशर संचालकों को उद्योग विभाग में अपने प्रतिष्ठानों का पंजीकरण कराने और एमओयू (समझौता ज्ञापन) करने के लिए प्रेरित किया।
उद्यमी मित्र डॉ. सुधा सिंह ने बताया कि एमओयू कराने से उद्योगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, प्रोत्साहन सुविधाओं और निवेश से जुड़े लाभ मिल सकते हैं। उन्होंने संचालकों से अधिक से अधिक संख्या में एमओयू कराने की अपील की।
समय पर रॉयल्टी, डीएमएफ और टीसीएस जमा करने के निर्देश
अपर जिलाधिकारी चंद्रशेखर ने सभी स्टोन क्रशर संचालकों और पट्टाधारकों को अपने प्रतिष्ठानों का उद्योग विभाग में आवश्यक पंजीकरण समय से पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार रॉयल्टी, जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) और टीसीएस की धनराशि भी नियत समय पर जमा करना सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि खनन से जुड़े सभी कार्य नियमानुसार किए जाएं, ताकि किसी प्रकार की प्रशासनिक या कानूनी कार्रवाई की नौबत न आए।
संचालकों की समस्याएं भी सुनीं
बैठक में खनन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न व्यावहारिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने स्टोन क्रशर संचालकों की जिज्ञासाओं का समाधान किया और भरोसा दिलाया कि उद्योगों के संचालन में आने वाली वैधानिक समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय स्तर पर हरसंभव सहयोग दिया जाएगा।
पारदर्शी और निवेश अनुकूल व्यवस्था पर जोर
अधिकारियों ने कहा कि सरकार की मंशा खनन और उद्योग क्षेत्र को व्यवस्थित, पारदर्शी और निवेश के अनुकूल बनाना है। इसके लिए सभी संचालकों का सहयोग जरूरी है। प्रशासन ने उम्मीद जताई कि स्टोन क्रशर संचालक शासन की नीतियों का पालन करते हुए समयबद्ध तरीके से सभी औपचारिकताएं पूरी करेंगे, जिससे जिले में औद्योगिक गतिविधियों को और गति मिलेगी।
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