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आम आदमी पार्टी ने बिजली संकट, कटौती पर किया प्रदर्शन:देवरिया में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर व्यवस्था सुधारने की मांग कीअनुग्रह नारायण शाही | देवरिया1 मिनट पहले
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देवरिया में आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में व्याप्त बिजली संकट, अघोषित कटौती और स्मार्ट मीटर की समस्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन आप के उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के निर्देश पर किया गया।
प्रदर्शन के बाद, पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बिजली व्यवस्था में तत्काल सुधार की मांग की।
जिलाध्यक्ष ने बताया कि भीषण गर्मी के बावजूद प्रदेश के कई जिलों में 22 से 48 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने की शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में आम नागरिक, किसान, व्यापारी, छात्र और कर्मचारी अघोषित बिजली कटौती से परेशान हैं, जबकि उपभोक्ताओं से महंगी दरों पर बिजली वसूली जा रही है।
आप नेताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार बिजली व्यवस्था को लेकर बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति खराब है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लंबे समय तक बिजली गुल रहने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसका असर उद्योग, व्यापार, खेती और छात्रों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है।
प्रदर्शनकारियों ने बाराबंकी में बिजली संकट के कारण हुई एक घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं व्यवस्था की गंभीर विफलता को दर्शाती हैं। पार्टी ने इस मामले की उच्चस्तरीय जांच और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की।
आम आदमी पार्टी के नेताओं ने स्मार्ट मीटर व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में गलत बिलिंग, बढ़े हुए बिल और रीडिंग में गड़बड़ी की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। उनका आरोप है कि उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण हो रहा है, लेकिन शिकायतों का समाधान नहीं किया जा रहा।
कार्यकर्ताओं ने मांग की कि अघोषित बिजली कटौती पर तुरंत रोक लगाई जाए, निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और बिजली दरों में वृद्धि रोकी जाए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने स्मार्ट मीटर और बिलिंग व्यवस्था की निष्पक्ष जांच कराने तथा जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने की मांग की।
पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द सुधारात्मक कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।
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