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सूर्यघर योजना, डीएम ने लंबित आवेदनों पर दिए निर्देश:एक सप्ताह में 797 ऋण आवेदन निस्तारित करने को कहाअनुज कौशिक | जालौन1 मिनट पहले
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प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और अधिक से अधिक पात्र उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में बुधवार शाम को कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में बैंकवार प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने लंबित आवेदनों के निस्तारण में हो रही देरी पर नाराजगी जताई और संबंधित बैंक अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
समीक्षा के दौरान बताया गया कि विभिन्न बैंकों में योजना के अंतर्गत कुल 797 ऋण आवेदन लंबित हैं। इनमें सर्वाधिक लंबित आवेदन इंडियन बैंक में 258, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 206, बैंक ऑफ बड़ौदा में 92, केनरा बैंक में 42 तथा पंजाब नेशनल बैंक में 31 हैं।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना है। ऐसे में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने निर्देश दिए कि सभी बैंक एक सप्ताह के भीतर लंबित आवेदनों का निस्तारण कर पात्र लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति प्रदान करें। वहीं कम संख्या में लंबित मामलों वाले बैंकों को तीन दिन के भीतर सभी प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिए गए।
बैठक में वेंडरों ने कालपी एवं जालौन क्षेत्र की कुछ बैंक शाखाओं में ऋण स्वीकृति संबंधी समस्याओं की जानकारी दी। इस पर जिलाधिकारी ने जिला अग्रणी प्रबंधक को उपजिलाधिकारी कालपी एवं जालौन के साथ संयुक्त जांच कर एक सप्ताह के भीतर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें योजनाओं का लाभ समय पर मिले, यह सभी संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
ग्रामीण क्षेत्रों में निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत सचिवों और ग्राम प्रधानों के माध्यम से आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही विद्युत विभाग एवं यूपीनेडा अधिकारियों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर पात्र उपभोक्ताओं को जागरूक करने को कहा।
बैठक में यह भी बताया गया कि जनपद में स्थापित किए जाने वाले सोलर रूफटॉप संयंत्रों के लक्ष्य के सापेक्ष अभी 181 आवेदन लंबित हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि 25 जून 2026 तक सभी लंबित आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई पूर्ण कर लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने प्रत्येक वेंडर को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अधिक से अधिक सोलर प्लांट स्थापित करने तथा अगली समीक्षा बैठक से पूर्व प्रगति में उल्लेखनीय सुधार लाने के निर्देश दिए।
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